ELI Scheme 2025: केंद्र सरकार ने युवाओं को रोजगार के अवसर प्रदान करने के लिए एक नई और महत्वपूर्ण योजना, रोजगार मूलक प्रोत्साहन योजना शुरू की है। यह योजना विशेष रूप से उन युवाओं के लिए है, जो अपनी पहली नौकरी पा रहे हैं। इस योजना के तहत, युवाओं को उनकी पहली नौकरी के दौरान मिलने वाली सैलरी के अलावा हर महीने 15,000 रुपये की अतिरिक्त राशि सरकार से मिलेगी। इस योजना का उद्घाटन 1 जुलाई को किया गया है, और यह युवाओं के लिए एक बड़ी सौगात साबित हो सकती है।

इस योजना का उद्देश्य

ELI योजना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 2024-25 के बजट में घोषित पांच प्रमुख पहलों में से एक है। इसका मुख्य उद्देश्य भारत में रोजगार बढ़ाना, और विशेष रूप से युवाओं को बेहतर कौशल के साथ जोड़ना है।

योजना का बजट और लक्ष्य

सरकार ने इस योजना के लिए कुल 2 लाख करोड़ रुपये का बजट निर्धारित किया है। इसका लक्ष्य करीब 4.1 करोड़ युवाओं को रोजगार के अवसर प्रदान करना है, खासतौर पर निर्माण क्षेत्र में, जो भारतीय अर्थव्यवस्था का अहम हिस्सा बन चुका है।

योजना के दो भाग

ELI स्कीम को दो हिस्सों में बांटा गया है:

भाग 1: पहली बार नौकरी करने वाले युवाओं के लिए प्रोत्साहन
यह हिस्सा उन युवाओं के लिए है, जो पहली बार EPFO (Employee Provident Fund Organisation) से जुड़ते हैं। इन युवाओं को हर महीने 15,000 रुपये तक की राशि दो किश्तों में दी जाएगी। पहली किश्त 6 महीने की निरंतर सेवा के बाद दी जाएगी, जबकि दूसरी किश्त 12 महीने (1 वर्ष) बाद दी जाएगी, बशर्ते वित्तीय साक्षरता कोर्स पास किया हो।

भाग 2: कंपनियों को नियुक्ति प्रोत्साहन
नई नियुक्तियों पर कंपनियों को 3,000 रुपये तक का प्रोत्साहन मिलेगा, यदि कर्मचारी की सैलरी 1 लाख रुपये से कम है। यह प्रोत्साहन 2 वर्षों तक दिया जाएगा और निर्माण क्षेत्र के लिए इसे तीसरे और चौथे वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है। यह कदम कंपनियों को ज्यादा नौकरी के अवसर प्रदान करने के लिए प्रेरित करेगा।

राशि कैसे मिलेगी

इस योजना के तहत, कर्मचारियों को भुगतान सीधे DBT (Direct Benefit Transfer) के माध्यम से किया जाएगा। यह राशि ABPS (Aadhaar Based Payment System) के जरिए ट्रांसफर होगी। वहीं, कंपनियों को मिलने वाली राशि PAN से जुड़े खातों में ट्रांसफर की जाएगी, जिससे भ्रष्टाचार की संभावना न्यूनतम हो जाएगी।

योजना की शर्तें

इस योजना के तहत, जो कर्मचारियों की सैलरी 1,00,000 रुपये से अधिक है, वे इस योजना के पात्र नहीं होंगे। इसके अलावा, यदि कंपनियों ने ECR (Electronic Challan cum Return) में गलत या अधूरी जानकारी दी, तो कर्मचारी और नियोक्ता दोनों को इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा। EPFO के निर्देशों का पालन करना हर कंपनी के लिए अनिवार्य होगा।

निष्कर्ष

ELI योजना भारत के रोजगार परिदृश्य में एक बड़ा बदलाव लाने का प्रयास है। यह न केवल युवाओं को उनके लिए बेहतर अवसर प्रदान करेगा, बल्कि औद्योगिक क्षेत्र को भी प्रोत्साहित करेगा। यह योजना देश के समग्र विकास में एक महत्वपूर्ण योगदान दे सकती है, क्योंकि इससे न सिर्फ रोजगार सृजन होगा, बल्कि आर्थिक मजबूती भी आएगी।