Haryana Saksham Yojana: मुख्यमंत्री नायब सैनी ने घोषणा की कि राज्य सरकार ने बेरोजगार और शिक्षित युवाओं को कौशल प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए एक नई योजना शुरू की है। इस योजना का नाम ‘हरियाणा कांट्रैक्टर सक्षम युवा योजना’ है, जिसका उद्देश्य आई.टी.आई., डिप्लोमा और इंजीनियरिंग डिग्री धारक युवाओं को वर्क्स कांट्रैक्टर के रूप में काम करने के लिए सक्षम बनाना है। इस योजना के तहत, प्रशिक्षण प्राप्त करने के बाद युवाओं को हरियाणा इंजीनियरिंग वर्क्स पोर्टल (एच.ई.डब्ल्यू.पी.) पर पंजीकरण किया जाएगा। मुख्यमंत्री सैनी ने वीरवार को एच.ई.डब्ल्यू.पी. की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की।
योजना का उद्देश्य
मुख्यमंत्री ने बताया कि यह योजना इंजीनियरिंग योग्यताओं वाले युवाओं के लिए करियर के नए अवसर प्रदान करेगी। इससे उनके पेशेवर विकास में मदद मिलेगी और उद्यमिता के लिए नए रास्ते खुलेंगे। कौशल विकास एवं औद्योगिक प्रशिक्षण निदेशालय ने इस योजना के अंतर्गत इच्छुक युवाओं के लिए एक वेब पोर्टल लॉन्च किया है। इस पोर्टल के माध्यम से, युवा 90-दिनों के प्रशिक्षण के बाद एच.ई.डब्ल्यू.पी. पर पंजीकरण के योग्य होंगे।
पंजीकरण प्रक्रिया की समीक्षा
मुख्यमंत्री सैनी ने एच.ई.डब्ल्यू.पी. पर ठेकेदारों के पंजीकरण प्रक्रिया की समीक्षा की। उन्होंने निर्देश दिया कि पंजीकरण प्रक्रिया में किसी भी प्रकार की बाधा न हो और एक स्पष्ट मानक संचालन प्रक्रिया (SOP) बनाई जाए। इसके अलावा, उन्होंने यह सुनिश्चित करने का आदेश दिया कि सभी आवश्यक दस्तावेज़ ऑनलाइन जमा किए जाने के बाद ठेकेदारों को किसी सरकारी कार्यालय में जाने की आवश्यकता न हो। मुख्यमंत्री ने यह भी निर्देश दिया कि सभी ठेकेदारों को समय पर भुगतान ऑनलाइन माध्यम से किया जाए। वर्तमान में, 20,709 ठेकेदारों में से 6,476 ठेकेदार पंजीकृत हैं।
विकास परियोजनाओं के लिए बजट सुनिश्चित करना
मुख्यमंत्री ने विभिन्न विभागों को निर्देश दिया कि वे किसी भी विकास कार्य या परियोजना के लिए प्रस्ताव तैयार करते समय बजट की उपलब्धता सुनिश्चित करें। यदि किसी परियोजना के लिए धनराशि केंद्र सरकार द्वारा दी जानी है, तो संबंधित मंत्रालय से समन्वय स्थापित कर धनराशि जल्द जारी करने की कोशिश की जाए।
निविदा प्रक्रिया और आबंटन की समीक्षा
मुख्यमंत्री सैनी ने एच.ई.डब्ल्यू.पी. के माध्यम से निविदा आबंटन की प्रगति की समीक्षा की। उन्होंने कहा कि निविदाएं जारी होने के तुरंत बाद आबंटन किए जाएं और सभी विभागीय इंजीनियरिंग कार्य केवल एच.ई.डब्ल्यू.पी. के माध्यम से ही आबंटित किए जाएं। इसके अतिरिक्त, उन्होंने यह सुनिश्चित किया कि सभी विभागीय भुगतान एच.ई.डब्ल्यू.पी. प्रणाली के तहत पूरी तरह से एकीकृत हों। 1 अप्रैल 2025 से, एच.ई.डब्ल्यू.पी. पर किसी भी ऑफलाइन आबंटन की अनुमति नहीं होगी।
